भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयक अब समितिमा विस्तृत छलफलका लागि लैजाने तयारी भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकलाई समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए।
यसअघि नेकपा एमालेले प्रत्यक्षरूपमा संसदको पूर्ण बैठकबाटै विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। तर, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले भने विधेयक समितिमा पठाएर गहिरो छलफल गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो।
असार २५ गते नै विधेयक संसदको कार्यसूचीमा राखिए पनि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएपछि प्रत्यक्ष पारित गर्ने प्रक्रिया रोकिएको हो। संशोधनप्रति सहमति जनाए पनि अन्य दलबाट आउने सम्भावित आलोचना टार्न समितिमार्फत छलफल आवश्यक ठानीएको एक सांसदले जानकारी दिए।
अन्ततः दलहरूबीच सहमतिमा पुग्दै विधेयकलाई कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाउने सहमति जुटेको हो। कांग्रेस र मन्त्री अधिकारीबीच समितिबाटै चाँडो निष्कर्ष निकाल्ने समझदारी समेत भएको जनाइएको छ।
अब समितिमा छलफलपछि आवश्यक सुधार र परिमार्जनसहित विधेयक संसदमा पुनः प्रस्तुत हुनेछ।
