नयाँ गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा ल्याइएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने भन्दै सराहना पाइरहे पनि मध्यमवर्गीय बचतकर्ताको पक्षमा नीतिले खास ध्यान नदिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

नीतिले बैंकहरूमा ब्याजदर घटाउने संकेत दिएसँगै ऋणीहरूलाई केही राहत मिल्ने देखिए पनि निक्षेपको प्रतिफल मूल्यवृद्धिभन्दा तल झरेको अवस्थामा बचतकर्ताहरू निरुत्साहित बन्न थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठसम्मको अवधिमा बचतमा ३.३८ प्रतिशत र मुद्दती खातामा ५.९२ प्रतिशत ब्याज दिइएको थियो, जुन मुद्रास्फीतिको तुलनामा न्यून छ।

यस अवस्थामा सानो बचत गर्ने मध्यमवर्गका लागि अन्य लगानी विकल्पहरू नहुनु झनै समस्यापूर्ण भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सुनजस्तो विश्वसनीय लगानी माध्यमलाई पनि नेपालमा खुला रूपमा लगानी गर्न अनुमति नदिई गहना खरिदमा मात्र सीमित राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालका अनुसार, सुनमा लगानीलाई खुला गर्न अहिलेको मौद्रिक संरचना उपयुक्त छैन। क्यापिटल अकाउन्ट खुला नहुँदा, भारतसँगको पेग विनिमय दर कायम रहँदा र वैदेशिक मुद्रामा लगानी निषेधित रहँदा नेपालले अन्य देशहरू जस्तो खुला लगानी वातावरण निर्माण गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।

धितोपत्र बजारमा पनि साना लगानीकर्ताका लागि विकल्प सीमित छन्। फ्युचर र अप्सन बजारजस्ता प्रणाली बन्द गरिएको छ भने ऋणपत्र बजार सक्रिय छैन। क्रिप्टो करंसी तथा वैदेशिक मुद्रामा लगानी गर्न पाइँदैन, जसले मध्यमवर्गका लागि सम्भावित आयका ढोका बन्द गरिदिएको छ।

अर्थशास्त्री डा. रमेश पौडेलका अनुसार, ब्याजदर घटाउने नीतिले कर्जाको माग बढाउने भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ। उनका अनुसार कर्जाको औसत ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत हुँदाहुँदै पनि माग नबढ्नुले देखाउँछ कि समस्या ब्याजदर होइन, लगानीको अवसर र विश्वासको हो।

निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णयले साना बचतकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने र उनीहरूलाई उपभोगतर्फ धकेल्ने खतरा रहेको विश्लेषकहरूको चिन्ता छ। योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले पनि केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन लाभलाई प्राथमिकतामा राख्दै मध्यमवर्गलाई उपेक्षा गरेको तर्क गरेका छन्।

निक्षेपमा घट्दो प्रतिफल, लगानीका सीमित विकल्प र बढ्दो मुद्रास्फीतिको दबाबबीच केन्द्रीय बैंकले दीर्घकालीन सन्तुलन कसरी कायम राख्छ भन्ने कुराले भविष्यको आर्थिक स्थायित्व निर्धारण गर्ने देखिन्छ। अहिलेको मौद्रिक नीतिले तत्कालीन ऋण प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको देखिए पनि दीर्घकालीन लगानी संरचना र बचतकर्ताको सुरक्षालाई सम्बोधन नगरेसम्म आर्थिक सुधार अधुरो नै रहने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।