४ असार, काठमाडौं । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत स्कोट अर्बमले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
बिहीबार मन्त्रालयमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको मन्त्री गौतमको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरूका विषयमार्फत भ्रष्टाचारको उन्मूलन, शासकीय सुधार हुने कुरामा विश्वास गरी यसमार्फत अमेरिकी कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित बनाएको भेटका क्रममा कार्यवाहक राजदूत अर्बमले बताए ।
मन्त्री गौतमले अमेरिकी सरकारसँग पारस्परिक कानूनी सहायताका सन्दर्भमा यस मन्त्रालयबाट पूर्वगृहकार्य भइसकेको हुँदा यस विषयलाई टुङ्गो लगाउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लगानीको प्रबर्द्धन र पूर्वाधार विकासका विषयमा समयानुकूल कानून निर्माण गर्ने विषयमा सार्थक छलफल भयो ।
न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले नेपालको तीनै तहका कानूनहरूको एकै प्लेटफर्मबाट पहुँच हुने गरी डिजिटाइजेसन कार्य गरिरहेको विषयमा जानकारी मन्त्री गौतमले दिइन् ।
साथै, एकीकृत कानूनी सहायता र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा अमेरिकी सरकारसँग सहकार्य गर्न खुला रहेको सन्देश उनले दिएकी छिन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठन गर्न सिफारिस समितिको प्रक्रिया अघि बढेको छ : मन्त्री गौतम
४ असार, काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू गठनका लागि सिफारिस समितिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजित शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले यसबारे जानकारी गराएकी हुन् ।
शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षको अवधिमा के कस्तो काम भयो भन्नेबारे एकीकृत विवरण तयार पार्ने काम पनि मन्त्रालयले गरिरहेको उनले जानकारी गराइन् ।
‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश लामो समयदेखि बाँकी रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘शान्ति सम्झौता भएको बीस वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रियामा के कति कस्तो काम भयो सोको एकीकृत विवरण तयार गरी यथार्थपरक पोजिसन पेपर मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ ।’
सोही आधारमा सबै दल र सरोकारवालासँग संवाद गरेर बाँकी प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने मन्त्री गौतमले बताइन् ।
सङ्क्रमणकालिन न्याय सम्बन्धित आयोगहरु– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि जम्मा २१ करोड ९१ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी गराइन् ।
पीडितको परिपूरणको लागि नेपाल सरकारले नियमावली बनाई छुट्टै कोषको स्थापना गरिसकेको पनि उनले बताइन् ।
